October 4, 2026
- किसान को अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बनाएंगे मुख्यमंत्री : श्री नायब सिंह सैनी
- हरियाणा के सभी मंत्रियों और विधायकों से प्रधानमंत्री की मुलाकात ऐतिहासिक और प्रेरणादायकः मुख्यमंत्री नायब सैनी
- केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय ने मालचा मार्केट में एनडीएमसी के स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लिया,
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में विकास कार्यों, नागरिक सुविधाओं और जनसमस्याओं की समीक्षा की लापरवाही पर होगी कार्रवाई, अधिकारियों की ग्राउंड परफॉर्मेंस एसीआर में होगी दर्ज ककरोई हेड से बसई जल शोधन संयंत्र तक 69.585 किलोमीटर भूमिगत पाइपलाइन का जनवरी में होगा शिलान्यास 1,993.59 करोड़ रुपये की परियोजना 30 माह में होगी पूरी दिल्ली से गुरुग्राम कूड़ा डालने वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई, जब्ती के साथ भारी जुर्माना चंडीगढ़, 2 अक्टूबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है – नागरिकों की समस्या की जानकारी, उसका समाधान और फिर नागरिक से उसकी पुष्टि—जब तक नागरिक संतुष्ट नहीं होगा, तब तक शिकायत का निस्तारण पूरा नहीं माना जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह बात शुक्रवार को गुरुग्राम में विकास कार्यों की प्रगति, नागरिक सुविधाओं और जनसमस्याओं के समाधान की स्थिति की समीक्षा बैठक के उपरांत मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार के पास नागरिकों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने और उनके समाधान की स्थिति की निगरानी के लिए समानांतर व्यवस्था है, जिसकी वे स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं। इस व्यवस्था के माध्यम से लगातार यह जानकारी मिलती रहती है कि जमीन पर वास्तविक स्थिति क्या है और नागरिकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं लेते हैं नागरिकों से फीडबैक : श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कई बार जब कोई नागरिक उनके संज्ञान में अपनी समस्या लाता है तो वे स्वयं उससे बात करते हैं। कई अवसरों पर वे यह बताए बिना कि वे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सीधे नागरिक से उसकी परेशानी पूछते हैं, उसकी बात सुनते हैं और फिर संबंधित विभाग के अधिकारियों के सामने उस समस्या को रखते हैं। उन्होंने कहा कि किसी नागरिक की शिकायत उनके लिए केवल एक शिकायत नहीं, बल्कि यह जानने का माध्यम है कि सरकार की व्यवस्था उस व्यक्ति तक कितनी पहुंची है। उनका प्रयास है कि मुख्यमंत्री और आम नागरिक के बीच किसी प्रकार की दूरी न रहे और हर व्यक्ति को यह विश्वास हो कि उसकी आवाज सरकार तक पहुंच सकती है। गुरुग्राम के नागरिकों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम हरियाणा की आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके लिए प्रशासन को प्रो-एक्टिव होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रयास यह होना चाहिए कि समस्या उत्पन्न होने के बाद समाधान करने के बजाय, जहां संभव हो, समस्या की पहचान पहले ही कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों की शिकायतों का लगातार फीडबैक लिया जाए। यदि कोई नागरिक यह बताता है कि उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जबकि संबंधित अधिकारी द्वारा निस्तारण की रिपोर्ट दी जा चुकी है, तो ऐसे मामलों की दोबारा जांच की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। फाइल बंद करना निस्तारण नहीं, नागरिक को राहत मिलना वास्तविक निस्तारण : मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शिकायत का निस्तारण केवल फाइल बंद करने से नहीं होता। वास्तविक निस्तारण तभी माना जाएगा, जब संबंधित नागरिक को समस्या से राहत मिले और वह स्वयं पुष्टि करे कि उसकी समस्या का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार में जिम्मेदारी तय होगी और जहां भी लापरवाही पाई जाएगी, वहां कार्रवाई करने में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। लापरवाही पर कार्रवाई, अधिकारियों की ग्राउंड परफॉर्मेंस होगी दर्ज : मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम जिले में बिल्डर द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का उचित संचालन नहीं किए जाने से संबंधित एक शिकायत के मामले में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों (आरओ) द्वारा लापरवाही बरते जाने पर उन्हें निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में जो अधिकारी जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे, उनकी जमीनी स्तर की कार्य-प्रदर्शन (परफॉर्मेंस) को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में भी दर्ज किया जाएगा। अधिकारियों की जवाबदेही केवल कार्यालय में बैठकर कार्य करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले परिणामों के आधार पर भी होगी। गुरुग्राम के लिए महत्वपूर्ण निर्णय : मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रेडी मिक्स कंक्रीट के लिए जोनवार व्यवस्था: गुरुग्राम में रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) के लिए जोनवार क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे निर्माण गतिविधियों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने तथा इससे जुड़ी समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। भूमिगत पाइपलाइन से होगी निर्बाध जलापूर्ति: गुरुग्राम की जलापूर्ति व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए गुरुग्राम जलापूर्ति चैनल को भूमिगत पाइपलाइन में परिवर्तित किया जाएगा। ककरोई हेड से बसई जल शोधन संयंत्र तक 69.585 किलोमीटर लंबी भूमिगत दबावयुक्त पाइपलाइन परियोजना का जनवरी में शिलान्यास किया जाएगा। ₹1,993.59 करोड़ की इस परियोजना को 30 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली से गुरुग्राम कूड़ा डालने वाले वाहनों पर कार्रवाई: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दिल्ली से गुरुग्राम में कूड़ा डालने वाले वाहनों को जब्त किया जाए और उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुरुग्राम की स्वच्छता और पर्यावरण के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। आर्थिक विकास में योगदान देने वाले शहरों की उपेक्षा नहीं : मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम हरियाणा की आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों की रीढ़ है। फरीदाबाद सहित प्रदेश के वे सभी शहर, जो राज्य की अर्थव्यवस्था और राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनके विकास और नागरिक सुविधाओं के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि आज की बैठक का उद्देश्य केवल निर्णय लेना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि निर्णयों की डिलीवरी जमीन पर दिखाई दे। सरकार की प्राथमिकता नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनकी समस्याओं का वास्तविक समाधान करना तथा सरकार और जनता के बीच विश्वास एवं संवाद को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का स्पष्ट संकल्प है—“समस्या की जानकारी, उसका समाधान और फिर नागरिक से उसकी पुष्टि।” जब तक नागरिक संतुष्ट नहीं होगा, तब तक शिकायत का निस्तारण पूर्ण नहीं माना जाएगा। प्रमुख निर्णय एवं निर्देश नागरिक समस्याओं की मॉनिटरिंग: मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं मॉनिटर की जा रही समानांतर व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का लगातार फीडबैक लिया जाएगा। प्रो-एक्टिव प्रशासन: प्रशासन समस्या उत्पन्न होने से पहले उसकी पहचान कर समाधान की दिशा में काम करेगा। शिकायतों की क्रॉस-चेकिंग: अधिकारी द्वारा निस्तारण रिपोर्ट दिए जाने के बावजूद नागरिक के असंतुष्ट होने पर शिकायत की दोबारा जांच होगी। जवाबदेही तय होगी: लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्राउंड परफॉर्मेंस एसीआर में दर्ज होगी: अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन जमीन पर दिखाई देने वाले परिणामों के आधार पर भी किया जाएगा। एसटीपी मामले में कार्रवाई: बिल्डर द्वारा एसटीपी का उचित संचालन नहीं किए जाने के मामले में लापरवाही बरतने वाले संबंधित आरओ को निलंबित किया गया। कूड़ा डालने वाले वाहनों पर कार्रवाई: दिल्ली से गुरुग्राम में कूड़ा लाने वाले वाहनों को जब्त कर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आरएमसी के लिए जोनवार व्यवस्था: गुरुग्राम में रेडी मिक्स कंक्रीट के लिए जोनवार क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। जलापूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी: ककरोई हेड से बसई जल शोधन संयंत्र तक 69.585 किलोमीटर लंबी भूमिगत दबावयुक्त पाइपलाइन का जनवरी में शिलान्यास होगा। परियोजना लागत एवं समय सीमा: 1,993.59 करोड़ रुपये की परियोजना को 30 माह में पूरा करने का लक्ष्य है। नागरिक संतुष्टि सर्वोच्च प्राथमिकता: नागरिक की पुष्टि के बाद ही शिकायत का वास्तविक निस्तारण माना जाएगा।
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रेजीनगर उपचुनाव : नाम वापस लेने के फैसले से पलटे रबीउल आलम चौधरी, अब नए प्रतीक पर लड़ेंगे चुनाव
मुर्शिदाबाद, 19 सितंबर । पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में शनिवार को एक बड़ा और अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धड़े ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ के उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने उम्मीदवारी वापस लेने के अपने ही फैसले से कदम पीछे खींच लिए हैं। शनिवार दोपहर उन्होंने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वह अपना नामांकन वापस नहीं ले रहे हैं और पार्टी के नए चुनाव चिह्न के साथ चुनावी समर में उतरेंगे। अपने फैसले में आए इस अचानक बदलाव पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए
कर्नाटक के हुब्बली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत बिगड़ी, होटल में डॉक्टरों की टीम कर रही उपचार
हुब्बली, 19 सितंबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की शनिवार को कर्नाटक के हुब्बली स्थित एक निजी होटल में तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उनके साथ आई डॉक्टरों की टीम होटल में ही उनका उपचार कर रही है। यह जानकारी पार्टी सूत्रों ने दी। पार्टी सूत्रों के अनुसार, स्वास्थ्य में अचानक गिरावट के बाद डॉक्टरों ने अमित शाह को करीब दो घंटे आराम करने की सलाह दी है। इस बीच धारवाड़ के जिलाधिकारी और जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश पाटील ने अमित शाह के ठहरने वाले निजी होटल का दौरा किया। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार आराम करने
प्रधानमंत्री ने 51 हजार से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र
सरकारी सेवा में ‘नागरिक देवो भव’ को बनाएं मंत्रः मोदी नई दिल्ली, 19 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को सरकारी सेवा में शामिल होने वाले युवाओं से ‘नागरिक देवो भव’ को अपना मंत्र बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि नागरिक की सेवा ही राष्ट्र की सेवा है और सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार, संवेदनशीलता, कार्यकुशलता तथा ईमानदारी से ही लोगों के सरकार के साथ अनुभव तय होते हैं। मोदी ने 20वें रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्त 51 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे।
कबाड़ निपटान में पूर्व रेलवे देश के शीर्ष क्षेत्रों में शामिल, पांच महीनों में कमाए 251.92 करोड़ रुपये
कोलकाता, 19 सितंबर । पूर्व रेलवे ने कबाड़ निपटान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए देश के शीर्ष तीन जोनल रेलवे में अपना स्थान बनाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले पांच महीनों में कबाड़ की बिक्री के माध्यम से पूर्व रेलवे ने 251.92 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। अधिकारियों के अनुसार, यह सफलता अनुपयोगी और पुराने सामानों की नियमित पहचान, निरंतर निगरानी और पारदर्शी निपटान प्रक्रिया के कारण संभव हो सकी है। शनिवार को जारी बयान में रेलवे ने बताया है कि यह उपलब्धि पूर्व रेलवे के ‘मिशन शून्य कबाड़ संतुलन’ अभियान का हिस्सा है, जिसका
एनसीसी की 20 महिला कैडेटों ने 'अपराजिता – परांग ला 2026' उच्च ऊंचाई वाले लंबे ट्रेक को सफलतापूर्वक पार किया
राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की प्रमुख साहसिक गतिविधि, अखिल भारतीय बालिका अधिक ऊंचाई वाले लंबे ट्रेक ‘अपराजिता – परांग ला 2026’ अभियान के सफलतापूर्वक पूरा होने पर 16 सितंबर, 2026 को लद्दाख के करज़ोक में एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स और रक्षा मंत्रालय की अपर सचिव श्रीमती दीप्ति मोहिल चावला ने दल का स्वागत किया। इस अभियान के दौरान देश भर से चयनित 20 एनसीसी बालिका कैडेटों की टीम ने हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ने वाले परांग ला दर्रे (5,578 मीटर) को पार किया। यह दल लगभग 250 किलोमीटर की दूरी
रूस-ईरान कनेक्शन पर अमेरिका की कार्रवाई, वीटीबी बैंक पर लगाया नया प्रतिबंध
IRAN-AMERICA-WAR-BAN-RUSSIA-VTB-BANK- वॉशिंगटन, 15 सितंबर । अमेरिका ने रूस के प्रमुख वित्तीय संस्थानों में शामिल वीटीबी बैंक पर ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में मदद करने के आरोप में नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि वीटीबी ने ईरान की अरबों डॉलर की फ्रीज संपत्तियों को स्थानांतरित करने में मदद की और प्रतिबंधित ईरानी वित्तीय संस्थानों के साथ बैंकिंग संबंध स्थापित किए। तुर्किए की सरकारी समाचार एजेंसी अनाडोलू के मुताबिक, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि वीटीबी ने ईरान में कार्यालय खोले और प्रतिबंधों का सामना कर रहे ईरानी वित्तीय संस्थानों के साथ कारोबारी संबंध बनाए। विभाग
वैश्विवक दबाव में धराशायी हुआ शेयर बाजार, निवेशकों को लगा 10.69 लाख करोड़ का चूना
Stock-Market-Closing – सेंसेक्स दिन के ऊपरी स्तर से 1,442 अंक लुढ़का, निफ्टी ने ऊपरी स्तर से 474 अंक का लगाया गोता नई दिल्ली, 15 सितंबर । हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब पर नए हमले करने की वजह से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने, कच्चे तेल की कीमत में तेजी आने, दुनिया भर के ज्यादातर देशों में महंगाई बढ़ने और इसकी वजह से ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने की आशंका तथा ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में उछाल आने की वजह से दुनिया भर के ज्यादातर शेयर बाजार आज ध्वस्त हो गए। ग्लोबल लेवल पर बने इस घबराहट के माहौल में भारतीय शेयर
सीसीपीए ने गुमराह करने वाले टिपिंग प्रॉम्प्ट्स और डार्क पैटर्न्स के लिए रैपिडो पर 10 लाख का लगाया जुर्माना
CPA-Imposed-Rs-10-Lakh-Penalty-Rapido- नई दिल्ली, 15 सितंबर । केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ‘रैपिडो’ राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनी ‘रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड’ पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अगुवाई वाली केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ‘रैपिडो’ राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म को चलाने वाली कंपनी ‘रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड’ पर 10 लाख रुपये का यह जुर्माना लगाया है। मंत्रालय ने बताया कि सीसीपीए ने यह जुर्माना गुमराह करने वाले विज्ञापनों, अनुचित व्यापार प्रथाओं, अनुचित
यूपीआई के बड़े व्यापारिक भुगतान पर लगेगा 0.4 फीसदी शुल्क, 15 अक्टूबर से होगा लागू
NPCI-introduces-04-PC-MDR-charge-UPI-payments-abov – दो हजार रुपये तक के यूपीआई लेन-देन या रुपे डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान पर कोई शुल्क नहीं – दो रुपये से अधिक के लेन-देन पर 0.4 फीसदी तक लगेगा एमडीआर, आम उपभोक्ताओं पर इसका नहीं पड़ेगा असर नई दिल्ली, 15 सितंबर । केंद्र सरकार ने मंगलवार को बड़े डिजिटल भुगतान के लिए जारी नई व्यवस्था के तहत 2 हजार रुपये से अधिक के यूपीआई लेन-देन पाने पर व्यापारियों से 0.4 फीसदी का ‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) शुल्क लेना तय किया है। हालांकि, यूपीआई पेमेंट पर इस तरह के चार्ज लगने का आम उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महेंद्रगढ़ से 17 को करेंगे अभियान की शुरुआत पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष सेवा के पूर्ण होने पर चलेगा विशेष अभियान : राव नरबीर
चंडीगढ़, 15 सितंबर— हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का पूरा जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित रहा है। उनके जन्मदिवस को इस बार सेवा संकल्प माह के रूप में मनाया जाएगा और हरियाणा में इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी महेंद्रगढ़ में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम से करेंगे। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री मंगलवार को नारनौल में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सेवा संकल्प अभियान को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन में सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित
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